प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) क्या है?
भारत सरकार ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) की घोषणा की। यह योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार किसी औपचारिक नौकरी (EPFO Registered Job) में शामिल हो रहे हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है –
- औपचारिक रोजगार (Formal Employment) को बढ़ावा देना।
- पहली नौकरी करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देना।
- नियोक्ताओं को नई भर्तियाँ करने के लिए प्रेरित करना।
- EPFO से अधिक कर्मचारियों को जोड़कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का लाभ देना।
योजना की अवधि और बजट
- लागू अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
- बजट प्रावधान: ₹99,446 करोड़
- लक्ष्य: 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियाँ सृजित करना
योजना के लाभ
1. कर्मचारियों के लिए लाभ (Part A)
- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को ₹15,000 तक का बोनस मिलेगा।
- यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी।
- पहली किस्त – 6 महीने की सेवा पूरी करने पर सीधे बैंक खाते में।
- दूसरी किस्त – 12 महीने की सेवा के बाद एक बचत योजना में।
- कर्मचारी को EPFO द्वारा निर्धारित वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।
2. नियोक्ताओं के लिए लाभ (Part B)
- EPFO पंजीकृत कंपनियों को प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह (अधिकतम 2 साल तक) मिलेगा।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह लाभ 4 साल तक दिया जाएगा।
- इससे लगभग 2.59 करोड़ नई नौकरियाँ बनने की संभावना है।
पात्रता मानदंड - कर्मचारियों के लिए-
1. 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पहली बार EPFO नौकरी ज्वाइन करनी होगी।
2. पहले कभी EPFO सदस्य नहीं रहे हों।
3. मासिक वेतन ₹1,00,000 तक होना चाहिए।
4. कम से कम 6 महीने लगातार काम करना जरूरी है।
5. उमंग ऐप (UMANG App) पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का उपयोग कर (UAN) बनाना होगा।
पात्रता मानदंड नियोक्ताओं के लिए-
1. कंपनी EPFO से पंजीकृत होनी चाहिए।
2. यदि स्टाफ 50 से कम है → कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
3. यदि स्टाफ 50 या अधिक है → कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
योजना के संभावित प्रभाव
- Formalization बढ़ेगा: लाखों कर्मचारी PF और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ेंगे।
- वित्तीय साक्षरता: युवाओं को वित्तीय ज्ञान मिलेगा।
- नौकरी स्थिरता: प्रोत्साहन मिलने से कर्मचारी लंबे समय तक टिकेंगे।
- नियोक्ता प्रोत्साहन: कंपनियों को अधिक भर्ती करने में सीधा लाभ।
- रोजगार वृद्धि: अनुमान है कि रोजगार में 6–8% तक बढ़ोतरी होगी।
आधिकारिक घोषणा:-
- इस योजना को पहले Employment Linked Incentive (ELI) Scheme कहा जा रहा था।
- 1 जुलाई 2025 को Union Cabinet ने मंजूरी दी।
- 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने लॉन्च किया।
- योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुकी है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) 2025 एक गेम-चेंजर स्कीम साबित हो सकती है। युवाओं को पहली नौकरी पर ₹15,000 का बोनस मिलेगा। नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों पर वित्तीय सहायता मिलेगी। यदि आप पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवा हैं या आप एक नियोक्ता हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) क्या है?
यह भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत पहली बार EPFO जॉब जॉइन करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह का लाभ दिया जाता है।
Q2. यह योजना कब तक लागू रहेगी?
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू है।
Q3. पहली नौकरी करने वाले युवाओं को लाभ कैसे मिलेगा?
- 6 महीने की सेवा पूरी करने पर ₹7,500 सीधे बैंक खाते में।
- 12 महीने की सेवा के बाद ₹7,500 एक सेविंग स्कीम में जमा।
Q4. इस योजना का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा?
- जिन्होंने पहली बार EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया हो।
- जिनका मासिक वेतन ₹1,00,000 से कम हो।
- जिन्होंने कम से कम 6 महीने लगातार नौकरी की हो।
Q5. नियोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा?
- प्रति नए कर्मचारी ₹3,000/माह (अधिकतम 2 साल तक)।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह लाभ 4 साल तक।
Q6. क्या पहले से EPFO सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं , यह केवल पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए है।
Q7. योजना के लिए आवेदन कैसे करना होगा?
- कर्मचारी को UMANG App पर फेस ऑथेंटिकेशन (FAT) के साथ UAN बनाना होगा।
- नियोक्ता को EPFO पोर्टल पर नई भर्तियों की जानकारी अपलोड करनी होगी।
Q8. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- युवाओं को औपचारिक रोजगार (Formal Job) से जोड़ना।
- EPFO के तहत सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार करना।
